दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले में जांच एजेंसी के समन में शामिल नहीं हुए। कोर्ट ने उन्हें दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले में जांच एजेंसी के समन से बचने के लिए उन्हें दिल्ली की राऊज एवेन्यू अदालत ने गिरफ्तारी के लिए जमानत दी है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत
केजरीवाल को जमानत के लिए 15,000 रुपये का निजी मुचलका और एक लाख रुपये का सुरक्षा मुचलका भरने को कहा गया है। धारा 174 के अनुसार, जो व्यक्तिगत रूप से या एजेंट द्वारा निश्चित स्थान पर होने के कानूनी आदेश की अवज्ञा से संबंधित है, उन पर उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। इससे संबंधित जांच में वह समन के बार-बार अनुपस्थित रहे हैं।
उत्पाद शुल्क नीती मामले में प्रवर्तन निदेशालय करना चाहता हे पूछताछ
दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय, जो श्री केजरीवाल से पूछताछ करना चाहता है, इसके बाद अदालत ने उन्हें तलब किया है। अदालत को बताया गया कि मुख्यमंत्री ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत जारी किए गए आठ समन को नजरअंदाज कर दिया।
#WATCH | Delhi: AAP leader and Delhi Minister Atishi says, "…Nobody knows about this Delhi Jal Board matter…These summons are being sent because PM Modi has started doubting whether they will be able to arrest Delhi CM Arvind Kejriwal in the Excise matter case…A backup plan… pic.twitter.com/OCx3Y914bK
— ANI (@ANI) March 17, 2024
1 अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई
मामले की अगली सुनवाई के लिए 1 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होना पड़ेगा। ईडी के समन को नजरअंदाज करते हुए, उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार पर विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया।
फरवरी के अंत में ईडी ने एक नवीनतम समन जारी किया, जिसमें मुख्यमंत्री को 4 मार्च को पूछताछ के लिए उपस्थित होने के लिए कहा गया। हालांकि, श्री केजरीवाल ने “अवैध” समन में शामिल नहीं होने का ऐलान किया और कहा कि वह केवल वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होंगे।
वित्तीय जांच एजेंसी ने जोर देकर कहा कि वह शारीरिक रूप से उपस्थित होने का आदेश जारी किया और कहा कि पूछताछ के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है।
AAP के शीर्ष नेताओं – दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह – को दिल्ली की उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया है।
ईडी की चार्जशीट में श्री केजरीवाल का नाम कई बार सामने आया है। एजेंसी ने कहा है कि जब उत्पाद शुल्क नीति का मसौदा तैयार किया जा रहा था, तो मामले के आरोपी मुख्यमंत्री से संपर्क में थे।
