DA Hike Announced : केंद्रीय कर्मियों और पेंशनरों के लिए खुशखबरी का समाचार आया है। गुरुवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की वृद्धि का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के तहत, डीए/डीआर की दरों में चार फीसदी की बढ़ोतरी की गई है।
इस नई बढ़ोतरी के परिणामस्वरूप, केंद्रीय कर्मियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की वृद्धि होगी। इस निर्णय के बाद, यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 18 हजार रुपये है तो उसके महंगाई भत्ते में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। इससे उसके वेतन में हर माह लगभग 720 रुपये का इजाफा होगा।इस निर्णय के परिणामस्वरूप, कर्मियों को अब अधिक धन का लाभ होगा। उदाहरण के लिए, जो कर्मचारी 25 हजार रुपये की मूल वेतन प्राप्त करता है, उसे प्रतिमाह 1000 रुपये का लाभ होगा। उसका महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत के हिसाब से 12500 रुपये हो जाएगा।इसके अलावा, बेसिक सैलरी 35 हजार रुपये प्राप्त करने वाले कर्मचारी को प्रतिमाह 1400 रुपये का फायदा होगा। उसका महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत के हिसाब से 17500 रुपये हो जाएगा।
बेसिक सैलरी में बढ़ेंगे इतने रुपए
केंद्रीय कर्मियों के लिए बढ़ते महंगाई भत्ते का खुशखबर समाचार आया है। केंद्रीय कैबिनेट ने गुरुवार को डीए/डीआर की दरों में 4 फीसदी की वृद्धि को मंजूरी दी है। इस निर्णय के परिणामस्वरूप, केंद्रीय कर्मियों के महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की वृद्धि होगी। इस संशोधन के बाद, कर्मचारियों को अब और अधिक लाभ मिलेगा।यदि किसी कर्मचारी की मूल वेतन 70 हजार रुपये है, तो उसे प्रतिमाह लगभग 2800 रुपये का फायदा होगा। उसका महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत के हिसाब से 35,000 रुपये हो जाएगा।इसके अलावा, यदि किसी कर्मचारी की मूल वेतन 85,500 रुपये है, तो उसे प्रतिमाह लगभग 3420 रुपये का इजाफा होगा। उसका महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत के हिसाब से 47,750 रुपये हो जाएगा।इस बढ़ोतरी के बाद, एक लाख रुपये की मूल वेतन वाले कर्मचारियों के खाते में प्रतिमाह 4000 रुपये से अधिक की बढ़ोतरी होगी। उनका महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत के हिसाब से 50,000 रुपये हो जाएगा।
पे’ रिवाइज 10 साल में ही हो, ये जरुरी नहीं
इस साल जनवरी में डीए की दरों में चार से पांच फीसदी तक की वृद्धि हो सकती है। पिछले कई वर्षों से डीए में चार फीसदी की बढ़ोतरी होती आ रही है, और अगर ऐसा होता है, तो कर्मचारियों की सैलरी रिवाइज होगी।इसके अतिरिक्त, वेतन के अलावा कई भत्तों में भी 25 फीसदी तक की बढ़ोतरी हो सकती है। यह समाचार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगी।केंद्र सरकार को आठवें वेतन आयोग का गठन करने की आवश्यकता होगी, जिसने सिफारिश की थी कि केंद्र में ‘पे’ रिवाइज हर दस साल में ही हो, यह जरुरी नहीं है। यह पीरियोडिकल भी हो सकता है, लेकिन इसका इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। वेतन आयोग ने इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी है कि कब और कितने समय बाद वेतन आयोग गठित होना चाहिए।
करीब दो करोड़ कर्मचारियों और पेंशनरों के बीच नाराजगी
केंद्र सरकार ने दो टूक जवाब देकर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग के गठन को लेकर संवेदनशीलता जताई है। वे कहते हैं कि अभी इसके गठन का कोई विचार नहीं है, जो करीब दो करोड़ कर्मचारियों एवं पेंशनरों को असंतुष्ट कर रहा है।कर्मचारी संगठनों ने इस निर्णय को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और इसके खिलाफ आंदोलन करने की बात कही है। ‘भारत पेंशनर समाज’ भी इस मामले में सक्रिय हो गया है और आठवें वेतन आयोग के गठन की मांग की है।कारणों की स्पष्टता के साथ, यह अब बहुत आवश्यक है कि केंद्र सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से ध्यान दें और कर्मचारियों की मांगों का समीक्षण करें। यह संकेत देता है कि समर्थन की आवश्यकता है और अब उन्हें सम्मान और समर्थन का सही संदेश मिलना चाहिए। इसके अलावा, कोरोनाकाल के दौरान रोके गए 18 माह के डीए का एरियर जारी करने के लिए सरकार से भी आग्रह किया गया है।
